*नगरी निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी अटल विश्वास घोषणा पत्र” 20 प्रमुख बिंदु,*
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*महिला के नाम संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स में 25% छूट, पट्टाधारक बनेंगे भू-स्वामी*
हमर छत्तीसगढ़ न्यूज नारायण राठौर
सक्ती/- नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को घोषणा-पत्र जारी कर दिया। इसमें महिलाओं, युवाओं, छात्राओं और आम लोगों के लिए 20 बड़े वादे किए गए हैं। महिलाओ के लिए पार्टी ने बाजार क्षेत्र में पिंक टॉयलेट बनाने से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का वादा किया गया है। भाजपा ने वादा किया है कि महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की विशेष छूट दी जाएगी। साथ ही हर महीने की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को भी 10% की विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा पार्टी नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून भी बनाएगी। पार्टी सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएगी। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा पत्र जारी किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव का यह घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के विकास का ब्लू प्रिंट साबित होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं, वे सबके सामने हैं।
नगरीय निकाय चुनाव – 2025 हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी “अटल विश्वास पत्र” 20 प्रमुख बिंदु :-
1. – नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही, हम सभी पट्टा धारकों को भू- स्वामी बनाएंगे।
2.- रुके हुए पीएम आवास-शहरी
परियोजनाओं को, और वर्तमान
में स्वीकृत हुए 3 लाख
PMAY&U घरों को तेजी से पूरा
करेंगे। इसके साथ ही,जो बिजली
बिल और समेकित कर पटाते है,
उन्हें आवास बनाने की पात्रता
दी जाएगी।
3. महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25 की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10 की विशेष छूट प्रदान करेंगे।
4. प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि’ की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यू.पी.एस. सी. मुख्य परीक्षा (ङप्छे) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। MANS
5.- प्रत्येक नगर निकाय के
व्यावसायिक केंद्रों में बिजली,
सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी
मूलभूत सुविधाओं की समुचित
व्यवस्था करेंगे।
6. – बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार करेंगे, ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके।
7. – विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
8. स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, हम स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे और एक समुचित नीति बनाएंगे, जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
9. – समाधान योजना के माध्यम से हम बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान प्रदान करेंगे।
10. विद्यालयों और महाविद्यालयों में
छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी
नैपकिन की उपलब्धता
सुनिश्चित करेंगे।
11. – स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही महत्तारी वंदन योजना के SHG लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने।
12. यूजर चार्ज का युक्त युक्तिकरण करेंगे।
13. स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे।
14.- माई सिटी ऐप लॉन्च करेंगे, जो
नगर निगम की सभी ऑनलाइन
सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। हम
हर जोन में एक एकीकृत सेवा
केंद्र स्थापित करेंगे ताकि लोगों
को बार बार निगम दफ्तर नहीं
जाना पड़े।
15. – हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे, नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे।
16. – छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीजों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे।
17.- प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे एस.टी.पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ेंगे ताकि तालाबों की स्वच्छता हो सके।
18. – ‘गोकुल नगर का विस्तार करेंगे, ताकि गोवंश संरक्षण, उनकी देखभाल और आवास के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
19. शहरों में शासकीय जगहों पर कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पाकिंग का निर्माण करेंगे, जिससे यातायात पार्किंग की समस्याओं और जाम का समाधान सुनिश्चित होगा।
20.- प्रमुख नगर निकाय में नालंदा
परिसर पर आधारित
सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू
करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों
की संख्या भी बढ़ाएंगे।
