*स्थानीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष_महापौर का सीधा चुनाव संभव…अरुण साव मंत्री*
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*अध्यक्ष_महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव से हॉर्स ट्रेडिंग पर नियंत्रण के साथ नगर विकास सुनिश्चित…अधिवक्ता चितरंजय पटेल*
लोकसभा चुनाव का परिणाम अभी प्रतीक्षित है पर लोगों के जुबान पर आगामी स्थानीय निकाय याने नगर पालिका चुनाव को लेकर सुबुगाहट एवम चिंतन शुरू हो गया है। फिर इसको लेकर शासन में बैठे मंत्री के बयान के बाद लोगों का इस पर चर्चा करना स्वाभाविक है।
इस संबंध में प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री अरुण साव के द्वारा अध्यक्ष एवम महापौर के चुनाव को लेकर संभावना व्यक्त की गई है कि अध्यक्ष एवम महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से आम मतदाताओं के द्वारा किया जा सकता है जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार के कार्यकाल में ऐन वक्त पार्षदों के द्वारा बहुमत से अध्यक्ष और महापौर चुने गए थे और पार्षदों की खरीद फरोख्त सारे आम जागीर हुई थी।
इस संबध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवम उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने कहा कि भूपेश सरकार ने आम मतदाताओं के हक को आघात पहुंचाते हुए हॉर्स ट्रेडिंग याने खरीद फरोख्त को बढ़ावा देकर स्थानीय निकाय के विकास की उपेक्षा की गई थी क्योंकि अधिकांश स्थानों पर पार्षदों के खरीद फरोख्त से नगर सरकार का गठन हुआ था जिससे निर्वाचित अध्यक्ष एवम महापौर चुनाव में किए गए खर्च को वसूलने में लगे रहे जिससे सभी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी सरकार को पार्षदों के साथ ही अध्यक्ष व महापौर के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का निर्णय लेना चाहिए जिससे आम लोगों के मतों से चुने जाने के बाद अध्यक्ष अथवा महापौर की जवाबदेही सीधे जनता के प्रति सुनिश्चित होगी एवम अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग भी कुछ हद तक नियंत्रित होगी।
गौर तलब है कि स्थानीय शासन मंत्री अरुण साव के अध्यक्ष व महापौर का चुनाव को लेकर दिए बयान के बाद सीधे आम मतदाताओं के द्वारा अध्यक्ष व महापौर का चुनाव कराने को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या…?
Narayan Rathore
