कोसमंदा के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में पीएम सूर्य घर योजना के लोन के लिए भटक रहे बैंक ग्राहक सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी नहीं हुआ निराकरण
बैंक ऑफ इंडिया की कोसमंदा शाखा की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, सभी दस्तावेज जमा करने के बाद भी ऋण नहीं मिलने का आरोप
जिला जांजगीर-चाम्पा के विकासखंड बलौदा अंतर्गत ग्राम कोसमंदा में एक युवक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर में सोलर पैनल लगवाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की कोसमंदा शाखा में ऋण के लिए आवेदन किया था। उपभोक्ता का आरोप है कि बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद उन्हें अब तक ऋण नहीं मिला है। बैंक के चक्कर लगाने और समस्या का समाधान नहीं होने से परेशान होकर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 में भी शिकायत दर्ज कराई है।
ऑडिट का हवाला देकर ऋण स्वीकृति में देरी का आरोप
सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत के विवरण के अनुसार, युवक ने पीएम सूर्य घर योजना के लिए बैंक ऑफ इंडिया की कोसमंदा शाखा में ऋण आवेदन प्रस्तुत किया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने आवेदन के साथ बैंक द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए थे। इसके बावजूद ऋण स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।
शिकायत में बताया गया है कि बैंक की ओर से आवेदक को जानकारी दी गई कि शाखा में ऑडिट चल रहा है, 15 दिन घुमाया गया उसके बाद आई टीआर जमा करने को बोला गया
जमा करने के बाद ऑनलाइन सबमिट नही हो रहा है करके रिजेक्ट कर दिए है जब की सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे और दस्तावेज जमा किए थे और ब्रांच मैनेजर मैडम दुवारा जमा पावती भी नही दिया जा रहा है और उनके दुवारा बोला जा रहा है जिसके पास शिकायत करना है कर सकते हो बोला जा रहा है उसके बाद बैंक के नोडल अधिकारी को भी अवगत कराया गया है लेकिन अभी तक किसी प्रकार का समाधान नही हुआ हैं जिसके कारण ऋण पास नहीं किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार, आवेदक से यह भी कहा गया कि यदि वे इस बैंक से ऋण नहीं लेना चाहते, तो लिखित में दे सकते हैं कि वे दूसरे बैंक से ऋण लेंगे।
इस स्थिति से परेशान आवेदक ने संबंधित अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर उचित समाधान दिलाने की मांग की है।
* शिकायत क्रमांक: CC261000226869
* शिकायत दिनांक: 09 अक्टूबर 2026
सरकारी योजना का लाभ लेने में परेशानी क्यों?
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देना और पात्र परिवारों को बिजली खर्च में राहत पहुंचाना है। योजना के तहत बैंक ऋण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और आवेदकों को समय पर जानकारी मिलना महत्वपूर्ण है।
यदि किसी आवेदन में दस्तावेजों की कमी, पात्रता संबंधी समस्या या कोई अन्य तकनीकी अथवा बैंकिंग बाधा है, तो आवेदक को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। केवल ऑडिट का हवाला देकर आवेदन की स्थिति अनिश्चित बने रहने से आवेदक को परेशानी हो सकती है। हालांकि, इस मामले में ऋण स्वीकृति की वास्तविक स्थिति और देरी के कारण की पुष्टि बैंक प्रबंधन से होना आवश्यक है।
बैंक की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल
शिकायतकर्ता का कहना है कि बैंक में ऋण संबंधी समस्या का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें बार-बार परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बैंक से स्पष्ट जानकारी और उचित निर्णय की अपेक्षा जताई है।
आवेदक का यह भी कहना है कि बैंक में अन्य ग्राहकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि, अन्य ग्राहकों से संबंधित शिकायतों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस संबंध में बैंक प्रबंधन का पक्ष सामने आना आवश्यक है।
वरिष्ठ अधिकारियों से जांच और निराकरण की मांग
मामले में संबंधित बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और वित्त विभाग से मांग है कि सीएम हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक CC261000226869 के आधार पर मामले की जांच की जाए। ऋण आवेदन की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की जाए और नियमानुसार समयबद्ध निर्णय लिया जाए।
यदि आवेदन में कोई कमी या अन्य बाधा है, तो आवेदक को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वह आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सके। साथ ही, सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत का उचित निराकरण कर आवेदक को कार्रवाई से अवगत कराया जाना चाहिए।
अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और ग्राम कोसमंदा के ग्रामीणों को कब तक राहत मिलती है।
शासकीय योजना लाभ लेने से वंचित हो रहे है ग्रामीण
बैंक ऑफ़ इंडिया कोसमंदा से ग्रामीण को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है